Madras High Court ਨੇ Airfloa Rail Technology ਨੂੰ CSR ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (Interim Stay) ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ **50%** ਜੁਰਮਾਨਾ, ਯਾਨੀ **₹50.71 ਲੱਖ**, ਅਗਲੇ **12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ** ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Airfloa Rail Technology ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ Registrar of Companies (ROC) ਅਤੇ Regional Director (RD) ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ FY19 ਤੋਂ FY23 ਤੱਕ ਦੇ CSR ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ROC ਨੇ ₹1.05 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Regional Director ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੂਲ ROC ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ ₹50.71 ਲੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ?
ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (Interim Measure) ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਅ ਖਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।