Aarti Pharmalabs Limited ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਸਟੈਂਪਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ **₹59.50 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਡੀਮਰਜਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
Aarti Pharmalabs Limited ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 29 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਸਟੈਂਪਸ, ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨੇ ₹59.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ 21 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ NCLT, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਇੱਕ 'ਸਕੀਮ ਆਫ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ' (ਡੀਮਰਜਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ (Risks to watch)
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ ₹59.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (Provisions) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ 'ਸਟੇਅ' (Stay) ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ।