ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ GIC Re ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ₹88.84 ਕਰੋੜ, 14A ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ₹2.70 ਕਰੋੜ, ਰਜਿਸਟਰਡ GST ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ₹565.01 ਕਰੋੜ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਐਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ₹52.81 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ₹329.48 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
GIC Re ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ (Financial Impact) ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ (Tax Experts) ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਪੀਲ ਸੈਂਟਰ (NFAC) ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਸਕ੍ਰਿਊਟਨੀ (Tax Scrutiny) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ New India Assurance, Oriental Insurance ਅਤੇ United India Insurance ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ GST ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।