Waaree Energies ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
Waaree Energies ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ (Consolidated Revenue) ₹26,536.77 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (Net Profit) ₹3,884.15 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਡਿਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਨੂਅਲ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧੀਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ₹2 ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (Final Dividend) ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹1.00 ਲੱਖ ਵਿੱਚ Waaree Semicon Private Limited ਦੀ 100% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਟੈਪ-ਡਾਊਨ ਸਬਸਿਡਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Waaree Energies, ਜੋ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (US CBP) ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। CBP ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ₹294.78 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ (Provision) ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਕਵਾਇਰ ਡੀਲ, Enel Green Power India ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (International Arbitration) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Enel Green Power Development ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਖੁੰਝੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਸਭ ਘਟਨਾਵਾਂ Waaree Energies ਲਈ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ Waaree Semicon ਦਾ ਐਕਵਾਇਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ
- US CBP ਜਾਂਚ: ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਸੋਲਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
- ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਚ।
- Enel Green Power India ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ: Enel Green Power Development ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (SPA) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ।
