SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, 'Large Corporate' ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, Varroc Engineering Ltd ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ 'Large Corporate' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦੇ SEBI ਸਰਕੂਲਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ Varroc Engineering ਨੂੰ ਡੈਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ (Debt Securities) ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੁਲਾਸੇ (Initial Disclosures) ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ LC ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਡੈਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਨਾ ਖੁਲਾਸੇ (Annual Disclosures) ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਡੈਟ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ।
SEBI ਨੇ 'Large Corporate' ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਧਾਰੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ₹100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੰਬੀ-ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਅਤੇ 'AA' ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Ambika Cotton Mills Ltd, IST Limited, ਅਤੇ Cityman Limited ਨੇ ਵੀ SEBI ਦੇ 'Large Corporate' ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।