Supreme Infrastructure India Limited ਨੇ FY 2025-26 ਲਈ **₹5,79,659.70 ਲੱਖ** ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੈਬਟ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ (Debt Restructuring) ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗਣਿਤ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ₹1,42,625.83 ਲੱਖ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ₹5,79,659.70 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਡੈਬਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ (Auditor's Warning)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੰਬਰ ਵੱਡੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਡੀਟਰ M/s. Borkar & Muzumdar ਨੇ 'Material Uncertainty' ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (Going Concern) ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ (Assets) ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ
ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ 43ਵੀਂ AGM 12 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ₹3,329 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਗਾਓਂ ਦਾ BDD Chawl ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਵਾਈ ਦਾ GCC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 3 ਵਿੱਤੀ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਨਲ 'No Dues Certificate' ਦੇ ₹2,78,805.87 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਆਜ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ (Reversal) ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।