Supreme Infrastructure India Limited ਨੇ **₹2,200 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼-ਮੁਕਤ (Debt-free) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ State Bank of India, Punjab National Bank ਅਤੇ Union Bank of India ਤੋਂ 'No Dues Certificate' ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
Supreme Infrastructure India Limited ਨੇ NCLT ਦੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'Scheme of Compromise' ਤਹਿਤ ₹2,200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ?
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Operational Efficiency) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਆਜ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।