Schneider Electric Infrastructure Limited ਨੂੰ Commissioner (Appeals), Vadodara ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ **₹3.58 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ITC ਮਿਸਮੈਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ 28 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹3.25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ₹32.51 ਲੱਖ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ₹3,57,67,051 ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ GSTR-3B ਅਤੇ GSTR-2A/2B ਵਿਚਕਾਰ ITC (Input Tax Credit) ਦੇ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (Legal Remedy) ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ GST ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।