SJVN Limited: ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ **₹5.43 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ!

SJVN Limited 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ?

SJVN Limited ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ ਕੁਲ ₹5.43 ਲੱਖ (GST ਸਮੇਤ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ SEBI ਦੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। SJVN ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ

ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹5.43 ਲੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 17(1) ਦੀ 92 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ₹5,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ₹4.60 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹82,800 GST ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ (ਭਾਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Freeze) ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (Trading) ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ

SJVN, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ

ਇਹ ਘਟਨਾ SJVN ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (Corporate Governance) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।