SEPC Ltd ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ **7** ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ (Arbitration) ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ (Rescind) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਨ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ (Working Capital) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੁਣ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (Litigation) ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। SEPC ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ BSE 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।