RRP Defense Limited ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ BSE ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ₹0.00 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 'Large Corporate' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
'Large Corporate' ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
SEBI ਦਾ 'Large Corporate' (LC) ਫਰੇਮਵਰਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੈੱਟ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ (Debt Securities) ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। RRP Defense Ltd ਦੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
SEBI ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 'Large Corporate' ਲਈ ₹100 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ 'AA' ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹1000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 'AA' ਰੇਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। RRP Defense Ltd, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
RRP Defense Ltd ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ 'Non-LC' ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ GHCL ਅਤੇ Shree Krishna Infrastructure Ltd ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'Large Corporate' ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ RRP Defense Ltd ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
