RDB Infrastructure and Power Limited ਨੇ ਆਪਣੀ 20ਵੀਂ AGM ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ FY26 ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫਾ **₹12.52 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ BSE ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕੰਪਨੀ ਲਈ FY26 ਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਵਧ ਕੇ ₹142.60 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹113.48 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (Profit After Tax) ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ₹5.54 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧ ਕੇ ₹12.52 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ EPS 0.64 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 2.83 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ED (Enforcement Directorate) ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, BSE ਨੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ₹8.02 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (Dividend) ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਥਾਰ (Expansion) ਅਤੇ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ 2.6 MWp ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ 26 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ AGM ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।