PNC Infratech ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ **₹114.67 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਤੇ **₹1,322.47 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ NHAI ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ **3 ਸਾਲ** ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਨਕਮ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 'ਵਿਵਾਦ ਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ III' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। Agra Bypass EPC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹217.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੋੜ
NHAI ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ-ਲਖਨਊ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖਾਮੀਆਂ (Structural defects) ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ SPV, Awadh Expressway Private Limited ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਦਮ
PNC Infratech ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 'PNC Infratech (Kazakhstan) LLP' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'Emphasis of Matter' ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ NHAI ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।