Ministry of Corporate Affairs ਨੇ NBCC (India) ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ HSCC (India) ਦੇ ਮਰਜਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ।
ਮਰਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
Ministry of Corporate Affairs (MCA) ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NBCC (India) ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ NBCC ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀਰੀ HSCC (India) ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 230-232 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ HSCC ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ NBCC ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਜਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਿਓਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰ (Secured Creditor) ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਲੇ ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟਰਾਂ (Unsecured Creditors) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
- Ministry of Housing and Urban Affairs ਅਤੇ SEBI ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ RERA ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਆਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ Official Liquidator ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਫਾਈਨਲ Confirmation Petition ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।