Milestone Furniture ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ (Debt-to-Equity) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਧਾ ਕੇ **₹50 ਕਰੋੜ** ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਖਤਰਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਰੈਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ (Restructuring)
Milestone Furniture ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ AGM ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹50 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ 86.39 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ₹28.42 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 70 ਲੱਖ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ESOP ਸਕੀਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਡੀਟਰ?
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰ M/s Gupta Rajesh & Associates ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ 'Disclaimer of Opinion' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਡੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:
- ₹50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
- ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸੰਪਤੀਆਂ (Assets) ਅਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- FY25 ਅਤੇ FY26 ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ₹0.00 ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਲੋਸ ₹16.98 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 185 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੋਲਵੈਂਸੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਦੀ AGM ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।