MSTC Limited ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਨ-ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ (Audit Committee), ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (Nomination and Remuneration Committee), ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (Risk Management Committee), ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਟੀ ਕਮੇਟੀ (CSR Committee) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (Corporate Governance) ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ (Regulatory Compliance) ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ MSTC Limited ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਡਿਟ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ CSR ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ SEBI LODR ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਅਤੇ ਫਿਰ 29 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸੋਨੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, MSTC Limited ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
MSTC Limited, ਜੋ ਕਿ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Steel) ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਹੈ, ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ MSTC Limited ਦੀ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਡਿਟ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਤੇ CSR ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹੋਣਗੇ।
