MPS Ltd: ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ **₹21.78 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ!

MPS Ltd ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ₹21.78 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

MPS Limited ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 (Assessment Year 2023-24) ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (Assessment Order) ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ (Demand Notice) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵਿੱਚ ₹4.82 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ (enhancement) ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ₹21.78 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਕਸ਼ਨ 234B ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ₹6.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?

MPS Limited ਇਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਗਲਤ ਦਰਾਂ (incorrect tax rates) ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ₹1.15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫਾਰਨ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (foreign tax credits) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ

ਇਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, MPS Limited ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲਜ਼) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 154 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (rectification application) ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ (material) ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿਮ?

ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। MPS Limited ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 270A ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਦੱਸਣ (under-reporting of income) 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ (penalty) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।