KEC International ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀ (Mali) ਦੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ **₹12.89 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ **2020** ਤੋਂ **2021** ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮਾਲੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਲਾਰਜ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (DGE) ਨੇ KEC International ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹6.10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ₹6.79 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ (Ministerial Decree) ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
KEC International ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ (Material Financial Impact) ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।