IL&FS Engineering and Construction Company Ltd ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ Committee of Creditors (CoC) ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ NCLT ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਰੀਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।
ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਕਦਮ
IL&FS Engineering and Construction Company Ltd ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੈਂਡਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ Committee of Creditors (CoC) ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ National Company Law Tribunal (NCLT) ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ
ਇਹ ਫਾਈਲਿੰਗ Ministry of Corporate Affairs (MCA) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ (Judicial Scrutiny) ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ NCLT ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਨਜ਼ਰ NCLT ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ Creditors ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ NCLT ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।