Hindustan Zinc ਲਿਮਟਿਡ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਲੋਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ **₹15,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ **₹30,000 ਕਰੋੜ** ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਲਈ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Hindustan Zinc ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 186 ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Treasury Management) ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ' (Enabling Provision) ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਂਡਸ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਕੂਪਨ ਬਾਂਡਸ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ (Organic and Inorganic growth) ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ 4 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5:00 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੱਟ-ਆਫ ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੀ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।