ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਵੀ ਉਛਾਲ
GR Infraprojects ਨੇ Q3 FY24 ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ₹446 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਸਾਲੀਡੇਟਿਡ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ (Net Profit) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 26% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ (Revenue) ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। Q3 FY24 ਵਿੱਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ₹2,460 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ₹2,489 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ: ਸਬਸਿਡਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਲੋਨ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ (Postal Ballot) ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮਤਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
- ਲੋਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 185 ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 92.50% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 93,252,905 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ।
- ਸਬਸਿਡਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ: ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਬਸਿਡਰੀ GR Ena Kim Expressway Private Limited ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 98.02% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 64,056,827 ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ?
ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Management) ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਣਨੀਤਕ (Strategic) ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 185 ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ-ਧਿਰ (Related-party) ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ
GR Infraprojects ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈਵੇ, ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ EPC (Engineering, Procurement, and Construction) ਅਤੇ BOT (Build, Operate, Transfer) ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ, GR Infraprojects:
- ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 185 ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੋਨ, ਗਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- GR Ena Kim Expressway Private Limited ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ GR Ena Kim Expressway ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 185 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਨ/ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
