GMR Power and Urban Infra ਨੇ ਆਪਣੀ 7ਵੀਂ AGM **21 ਸਤੰਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ **₹3,000 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਦੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ।
AGM ਅਤੇ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 7ਵੀਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) 21 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 'ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ' ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ FCCBs ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਏਜੰਡਾ
ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ:
- ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਡਾ. ਸ਼ਿਵਾ ਕਾਮੇਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਲਿਲਾਰਾਮ ਨਾਰੰਗ, ਡਾ. ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਬੀਲਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਇਮਾਂਡੀ ਸ਼ੰਕਰ ਰਾਓ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਰਿਲੇਟਡ-ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ: GMR Energy Limited ਅਤੇ GMR Warora Energy Limited ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 14 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਰਿਮੋਟ ਈ-ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਲੇਟਡ-ਪਾਰਟੀ ਡੀਲਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।