Eveready Industries: **₹7.11 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕੰਪਨੀ!

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 5,471 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ 17 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। Eveready Industries ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ?

Eveready Industries, ਜੋ ਕਿ RP-Sanjiv Goenka Group ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

Eveready Industries ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (Writ Petition) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (Financial Provision) ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਜੋਖਮ (Potential Risks)

ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ₹7.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਖਰਚਾ Eveready Industries ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ (Interim Relief) ਜਾਂ ਸਟੇਅ (Stay) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।