Deep Polymers Limited ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ **₹2.15 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ 'Qualified Opinion' ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ₹2.15 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ₹1.75 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ₹29.26 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ₹25.75 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟ
ਭਾਵੇਂ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰ M/s. S N Shah & Associates LLP ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:
- ਡਾਊਟਫੁੱਲ ਡੈਬਟਸ (Doubtful Debts): ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹1.08 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਡੀਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਫੰਡ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- Ind AS-21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਰੀਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਲ ਝੰਡਾ (Red Flag) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।