D & H India ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ **21.57 ਲੱਖ** ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ BSE ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਇਕਵਿਟੀ ਡਾਇਲਿਊਸ਼ਨ (Equity Dilution) ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੰਡਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
D & H India Limited ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ 21,57,000 ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ₹32.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ₹151 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ?
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Equity Dilution (ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਘਟਣਾ) ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਇਕਵਿਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕਵਿਟੀ ਡਾਇਲਿਊਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ Debt-to-Equity Ratio ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।