Cords Cable Industries ਦੀ 35ਵੀਂ AGM ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ **12%** ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ (VPs) ਲਈ 'Dearness Allowance' ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ AGM ਵਿੱਚ?
Cords Cable Industries ਦੀ 35ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਡੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ₹1.20 ਯਾਨੀ ਕਿ 12% ਦਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਵਰੁਣ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਸਾਹਨੀ ਲਈ 'Dearness Allowance' (DA) ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 58.19% ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਈਆਂ। ਸਿਰਫ 41.81% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ?
ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਰਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪੇਅ-ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਬਸਟੇਨ (Abstain) ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਰਿਮਿਊਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।