CIL ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹0.14 ਕਰੋੜ (ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹14.12 ਲੱਖ ਹੈ) ਹੈ, ਅਬੋਹਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿਡ ਸਮੱਗਰੀ (de-silted material) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦਾ (synergy) ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (contract) CIL ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ NHAI ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ₹603 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ MoRTH ਲਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ₹274.08 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, CIL ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ NHAI ਵੱਲੋਂ ₹2,160 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੋਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ, ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ₹918.04 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੈਪੁਰ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਫਲੋ (order flow) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ (regulatory issues) ਜਿਵੇਂ ਕਿ NHAI ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ₹8.46 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ SEBI ਦੇ ਇਨਸਾਈਡਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Larsen & Toubro, IRB Infrastructure Developers, NBCC (India) Ltd. ਅਤੇ Hindustan Construction Company ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
