Carraro India Limited ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ **₹15.25 ਕਰੋੜ** ਦਾ IGST ਅਤੇ **₹5 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ CESTAT ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ 3 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ 'ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਕਸਟਮਜ਼ (Nhava Sheva)' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ (Classification) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ₹15.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ IGST ਦੇ ਨਾਲ ₹5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ₹20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ (Operations) ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ CESTAT (Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal) ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।