ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ **₹22.06 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ SEBI ਦੇ ਬੋਰਡ ਗਠਨ (Board Composition) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ BSE ਅਤੇ NSE, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ₹11.03 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ₹22.06 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ SEBI ਦੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ (LODR) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ
SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 50% ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
BHEL ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (Government of India) ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (SOP) ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ (Waiver) ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।