Mercury Laboratories ਦੀ 45ਵੀਂ AGM ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ 5 ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
AGM ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
28 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ Mercury Laboratories ਦੀ 45ਵੀਂ AGM ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ₹3.50 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੁੱਲ 9 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਗਏ।
ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 54.92% ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸਟਰ ਦਿਲੀਪ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰਿਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ (ਤਨਖਾਹ) ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਉਠਿਆ ਸਵਾਲ 'ਰਿਲੇਟਿਡ-ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ' (Related-party transactions) ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ Extraordinary General Meeting (EGM) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।