ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ Fortis Healthcare ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ Forensic Audit ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ Fortis Healthcare ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ (Singh Brothers) ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
Fortis Healthcare ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਡਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ (Investigative nature) ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ Daiichi Sankyo ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗਜ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਕਿ ਆਡਿਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।