BPCL ਨੂੰ NGT ਦਾ ਝਟਕਾ: ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ!

NGT ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ BPCL ਦਾ ਜਵਾਬ

National Green Tribunal (NGT) ਨੇ Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) ਨੂੰ Central Pollution Control Board (CPCB) ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Environmental Compensation) ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ 41 ਸਟੋਰੇਜ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ Vapour Recovery Systems (VRS) ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। BPCL ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 41 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ VRS ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ (financials) 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

VRS ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?

CPCB ਅਤੇ NGT ਨੇ ਤੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ VRS ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ VOC (Volatile Organic Compound) ਵਰਗੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਮਾਰਚ 2020 ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

BPCL ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ₹1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, NGT ਅਤੇ CPCB ਵਰਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) ਅਤੇ Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।