Waaree Energies ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ Sangam Solar One Private Limited ਖਿਲਾਫ DRI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ **₹2.34 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
DRI ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨਵਸਾਰੀ ਸਥਿਤ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ Directorate of Revenue Intelligence (DRI) ਨੇ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟੇਨਲੈਸ-ਸਟੀਲ ਦੇ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ Export Promotion Capital Goods (EPCG) ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ Anti-Dumping Duty (ADD) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹2.34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੇਮੈਂਟ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Regulatory Uncertainty) ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਲਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ EPCG ਨਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।