NHPC Limited ਨੂੰ ਆਪਣੇ Subansiri Lower HE ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ **₹392.31 ਕਰੋੜ** ਅਤੇ **15.37 ਲੱਖ ਯੂਰੋ** ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ
NHPC Limited ਅਤੇ M/s BGS-SGS-SOMA ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ Subansiri Lower HE ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹392.31 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 15.37 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦਾ 10% ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਾਇਨੇ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਰਚਾ CERC Tariff Regulations 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ CERC ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ (Cash Flow) 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।