Indian Oil Corporation (IOCL) ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ **₹21,630.03 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
IOCL ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਉਭਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਫਰੌਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ₹2,62,935.58 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹2,661.37 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਰਾਜ਼
ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ LPG ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਮਿਲੀ ₹7,243.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦਾਗ
ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 28 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੋਂ IOCL ਕੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (Independent Directors) ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ:
- ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ (Audit Committee)
- ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਮੇਟੀ (Nomination & Remuneration Committee)
- CSR ਕਮੇਟੀ
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ Red Flag ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 'Ministry of Petroleum and Natural Gas' ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਖਾਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।