Bharat Petroleum Corporation (BPCL) ਨੂੰ BSE ਅਤੇ NSE ਵੱਲੋਂ **₹29.34 ਲੱਖ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਮੁਸੀਬਤ
BSE ਅਤੇ NSE ਦੋਵਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੇ ₹14.67 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ₹29.34 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ SEBI (LODR) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ 91 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਮਿਊਨਰੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
BPCL ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। BPCL ਹੁਣ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।