Refex Industries ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ GST ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ **₹29.32 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ Commissioner (Appeals), CGST & Central Excise, Bhopal ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ₹29.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ₹5.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਰੀ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 'ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ' (Protest) ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ Directorate General of GST Intelligence (DGGI), Raipur Zonal Unit ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ Input Tax Credit (ITC) ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ GST Appellate Tribunal (GSTAT) ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। CGST Act, 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 112 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।