United Breweries Limited ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ **₹54.83 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ **2013-14** ਤੋਂ **2022-23** ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
United Breweries Limited ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਸਲੈੱਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ (National Faceless Assessment Centre) ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪੈਨਲਟੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਨਲਟੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ₹26.98 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ₹54.83 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਾਫ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਰਮਾਨੇ (Duplication) ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
United Breweries ਨੇ ਹੁਣ Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) ਅਤੇ CIT (Appeals) ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।