ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਝਟਕਾ!
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਮਈ, 2026 ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 6% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਲੈਟੀਨਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ 6.4% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15.4% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਊਲਰੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Renaissance Global ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ?
Renaissance Global Limited (RGL) ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
SEZ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
Renaissance Global ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ SEEPZ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (SEZ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ (Export) ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। SEZ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Renaissance Global ਦਾ ਦੇਸੀ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ (Domestic Retail Business) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮਾਤਰ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, Titan Company, Kalyan Jewellers, ਅਤੇ PC Jeweller ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਰਿਟੇਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। RGL ਦਾ SEZ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।