Hindustan Unilever: ₹41 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ

Hindustan Unilever Ltd. ਦੀ 93ਵੀਂ AGM ਅਤੇ ₹41 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ

Hindustan Unilever Ltd. (HUL) ਨੇ ਆਪਣੀ 93ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ (AGM) ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ, 30 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ₹41 ਦਾ ਕੁੱਲ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ₹19 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ (Interim) ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ₹22 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ (Final) ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਡੇਟ 23 ਜੂਨ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

AGM ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, AGM ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਪਰਾੰਜਪੇ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਰੰਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਪੀ. ਬਿਡੱਪਾ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ੂ ਸੁਯਾਸ਼ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਡੇਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ (KYC) ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ PAN-Aadhaar ਲਿੰਕਿੰਗ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ

Hindustan Unilever ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਾਸਟ-ਮੂਵਿੰਗ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਗੁਡਸ (FMCG) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ AGM ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਠੋਸ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡਿਪੋਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। AGM ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।