Axis Securities ਨੇ IRDAI ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੈਪ ਅਤੇ ਲੋਨ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਡਲਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IRDAI ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ: ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਕਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ
IRDAI ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Expense Management) ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
Axis Securities ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 2023 ਦੇ Expenses of Management (EoM) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ EoM 15% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.5% ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 20% ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲਿਮਿਟ ਲੱਗੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲੋਨ-ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬੰਡਲਿੰਗ' (ਜਿੱਥੇ ਲੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਦੀ ਫੀਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਾਈ (Fee-based revenue) 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ₹500 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਸਖ਼ਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ PPoP (Pre-Provision Operating Profit) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਐਸ਼ੋਰੈਂਸ (Bancassurance) ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।