Yes Bank ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਲ 2017-18 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ **₹363 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅੰਤ
Yes Bank ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'Order Giving Effect' (OGE) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ₹363 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ 2017-18 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਆਜ (Section 244A ਤਹਿਤ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੈਸ਼-ਫਲੋ (Cash Flow) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। SEBI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਰਕਮ ₹120 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੈਟੀਰੀਐਲਿਟੀ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਸ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ (Core Operating Profit) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਆਵਰਤੀ (Non-recurring) ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।