GST ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
Yes Bank ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ₹79,38,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY 2019-20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FY 2021-22 ਤੱਕ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ Yes Bank ਨੂੰ GST ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ GST ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ₹6.42 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ GST ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉਲਟਾਅਫਲ (reversal) ਲਈ ਲਗਭਗ ₹6.87 ਲੱਖ ਦੇ GST ਮੰਗ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਵੀ Yes Bank 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ (disclosure) ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
Yes Bank ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ GST ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
