Yes Bank ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ **₹8,415 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ AT-1 ਬਾਂਡ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ Supreme Court ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੋਇਆ?
Yes Bank ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Supreme Court ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ AT-1 ਬਾਂਡ ਰਾਈਟ-ਆਫ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਸਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ₹8,415 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ-ਆਫ 2020 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Reconstruction Scheme) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ Reserve Bank of India ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ Yes Bank ਉੱਤੇ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ AT-1 ਬਾਂਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ Bombay High Court ਅਤੇ ਫਿਰ Supreme Court ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ SEBI ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ (Financial Liability) ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ BSE 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, RBI ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।