Whalesbook
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Unifinz Capital India Limited ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ (Shareholders) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ (Financial Flexibility) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਨ-ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਡਿਬੈਂਚਰ (NCDs) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਲਿਮਟ (Borrowing Limit) ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਡੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Unifinz Capital India Limited, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ Shree Worstex Limited ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਨ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀ (NBFC) ਹੈ। ਇਹ 'lendingplate' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਵਾਹਨ ਲੋਨ, MSME ਲੋਨ ਅਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਲੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ (Q3 FY26) ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹147.55 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਅਤੇ ₹27.06 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ₹0.50 ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਇਕੁਇਟੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ₹30 ਕਰੋੜ (13% ਕੁਪਨ ਰੇਟ 'ਤੇ) ਅਤੇ ₹75 ਕਰੋੜ ਦੇ NCD ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 4:1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ (Bonus Share) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਇੰਟਰਿਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। NCD ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ NBFC ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ, BSE ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ₹2.47 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ India Ratings ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ (concentrated) ਹੋਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਲਾਗਤ (cost of funds) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਿਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ (liquidity) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।