Supreme Infrastructure India ਨੇ **₹75 ਕਰੋੜ** ਦੇ NCDs ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ **₹28 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ **20%** ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ
Supreme Infrastructure India Limited ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ₹75 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ Non-Convertible Debentures (NCDs) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ₹28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ INRE FUND II ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਡਿਬੈਂਚਰ 366 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 20% ਸਾਲਾਨਾ ਕੂਪਨ ਰੇਟ (ਵਿਆਜ ਦਰ) ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਿਵੰਡੀ (Bhiwandi) ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ (Mortgage) ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ₹47 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ (Monetize) ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।