Shriram Finance ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। Income Tax ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ 2009-10 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ **₹67.90 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ Income Tax Act ਦੀ ਧਾਰਾ 271(1)(c) ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ₹199.77 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ Appellate Authority ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'Legacy Issue' (ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ) ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।