State Bank of India ਨੇ Reliance Communications ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ Anil Ambani ਨੂੰ 'Wilful Defaulter' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Insolvency Process) ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
State Bank of India (SBI) ਦੀ 'Wilful Defaulters' ਰੀਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਨੇ Reliance Communications ਅਤੇ Anil Dhirubhai Ambani ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
Reliance Communications ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਤਹਿਤ Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, Section 32A ਅਤੇ Section 14(1)(a) ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟੈਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟੈਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ (Governance Red Flag) ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ 'Wilful Defaulter' ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ IBC ਦੀ 'ਕਲੀਨ ਸਲੇਟ' ਡਾਕਟਰੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ NCLT ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗਾਂ ਅਤੇ Committee of Creditors ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਡੈੱਟ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।