Canara Bank ਨੇ Reliance Telecom Limited ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ 'Wilful Defaulters' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ **₹12,000 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ Reliance Communications ਨੇ IBC ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
Canara Bank ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ Reliance Telecom Limited (RTL) ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'Netizen' ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ₹5,525 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਡਵਾਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
'Wilful Defaulter' ਦਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Reliance Communications ਨੇ Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 32A ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ NCLT ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਹਿਲੂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।