Reliance Communications ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। PMLA ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ **₹581.65 ਕਰੋੜ** ਦੀਆਂ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
PMLA ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Reliance Communications Limited (RCom) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। PMLA (Prevention of Money Laundering Act) ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ₹581.65 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: PMLA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) ਦੇ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਈਬੀਸੀ (IBC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
- ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ: ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੁਣ Appellate Tribunal ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
- Resolution Process: ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ: ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Resolution Professional (RP) ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
